आम्ही यात पडणार नाही’; शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर परेडसंदर्भातील दिल्ली पोलिसांची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली

ताज्या घडामोडी देशविदेश

नवी दिल्ली : गेल्या 56 दिवसांपासून दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर शेतकऱ्याचं नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी 26 जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर परेड काढणार असल्याची घोषणा केली आहे. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली होती. सुप्रीम कोर्टाने आज पुन्हा एकदा ट्रॅक्टर परेडसंदर्भात कोणताही निर्णय देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टानं सांगितलं की, हे प्रकरण दिल्ली पोलिसांच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे. यावर दिल्ली पोलीसांनीच निर्णय घ्यावा. सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे म्हणाले की, “हे प्रकरण दिल्ली पोलिसांनी मार्गी लावावं, आम्ही यात पडणार नाही.” दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला ट्रॅक्टर परेडच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका मागे घेण्याचीही मुभा दिली आहे.

“नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे” असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. “कोणत्याही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे अनियमित आणि अयोग्य आहे. आणि हा पोलिसांचा मुद्दा आहे. पोलीस याप्रकरणी निर्णय घेतील. आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही,” असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनाचं सेलिब्रेशन सुरु असताना मोर्चा न काढण्याचा आदेश शेतकऱ्यांना द्यावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. न्यायालयाने केंद्राला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली असून दिल्ली पोलिसांना निर्णय घेण्यास सांगितलं आहे.

याचसोबत सुप्रीम कोर्टानं शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गठित समितीसंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवरही नाराजी व्यक्त केली आहे. सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, “समिती कोणताही निर्णय घेणार नाही. तर केवळ लोकांचं म्हणणं ऐकून आम्हाला अहवाल देणार आहे. आम्ही शेतकरी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे आणि समिती गठित केली आहे. ज्यांना समितीसमोर जायचं नाही, त्यांनी जाऊ नये. पण समितीवर प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज नाही. पण कोर्ट लोकांच्या सल्ल्याने निर्णय घेत नाही. असं सांगण्यात येत आहे की, कोर्टाची हेतू आहे. पण हे खरचं आपत्तीजनक आहे. कोर्टानं पुन्हा समिती पुन्हा गठित करण्याची मागणी करणाऱ्या किसान महापंचायतीच्या याचिकेवर सर्वच पक्षांना नोटीस जारी केली आहे.”

मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले की, “आम्ही कृषी क्षेत्रातील विशेतज्ज्ञांची एक समिती तयार केली होती. याचा हेतू सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेणं एवढंच होतं. त्यांच्याकडे कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नव्हता. सर्वांचं म्हणणं ऐकून समितीला आम्हाला अहवाल देण्यास सांगण्यात आलं होतं. समितीचे सदस्य भूपिंदर सिंह मान यांनी समितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे समितीतील एक जागा रिकामी आहे. आमच्याकडे त्या जागेसाठी एक अर्ज आलेला आहे. त्यामुळे आम्ही यावर नोटीस जारी करत आहोत.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *