मुंबई : लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात 127व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भातील विधेयक मांडून मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार आता आरक्षणाची सूची तयार करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. यासोबतच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याची आवश्यकता असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
शरद पवारांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेत म्हटलं, केंद्राने जातीनिहाय आरक्षणाचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले. केंद्राने हे अधिकार पुन्हा बहाल केले अस बोलत आहेत, ही शुद्ध फसवणूक आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात आरक्षण 50 टक्के पेक्षा अधिक देता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. असं असताना 2 वर्षांपूर्वी 10 टक्के ईसीबीसीचे आरक्षण दिलं.शरद पवारांनी पुढे म्हटलं, देशात जवळपास सर्वच राज्यात 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण अधिक आहे. यासोबतच शरद पवारांनी कुठल्या राज्यात किती टक्के आरक्षण आहे याची आकडेवारी सुद्दा वाचून दाखवली. जेवणाला निमंत्रण दिले हात बांधून सांगताय जेवा आता असं म्हणत शरद पवारांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. 50 टक्यांचा निर्णय काढून टाका, जातीनिहाय जनगणना आवश्यक आहे, जनगणनेशिवाय समान संधी मिळणार नाहीत.50 टक्यांची मर्यादा आल्यामुळे कोणाला आरक्षण मिळणार नाही. हे धोरण केंद्र सरकारने बदलाव. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस जनमत तयार करणार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं. जातीनिहाय डेटा का देत नाही? त्यांना भीती असेल की मागास जातींना जास्त आरक्षण द्यावं लागेल असंही शरद पवारांनी म्हटलं.
