सोमवार 22 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 3 वाजता
बार्शी –
तालुक्यातील सरपंच पदाच्या आरक्षणाचा तिढा अद्यापही कायम आहे. तहसिलदार प्रदीप शेलार यांनी 27 जानेवारी रोजी घेतलेल्या आरक्षण सोडतीवर तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर, यासंदर्भात उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी बार्शी तालुक्यातील सरपंचपदाच्या निवडी थांबविण्याचे आदेश दिले होते. आता, तालुक्यातील 117 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी 22 फेब्रुवारी रोजी नव्याने आरक्षण सोडत घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, 22 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 3 वाजता ही आरक्षण सोडत होणार असल्याचे तहसिलदार प्रदीप शेलार यांनी पत्राद्वारे कळवले आहे.
तालुक्यातील तांदुळवाडी येथे गत पंचवार्षिक निवडणुकांवेळी महिला सरपंच होते, पण यंदाही ते गाव महिला सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे, येथील सत्ताधाऱ्यांनी हरकत घेतली. कारण, आरक्षण सोडत जाहीर करण्यापूर्वी तहसीलदार यांनी नियम सांगितला होता. त्यानुसार, 2015 मध्ये जी गावे महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित होती, त्या गावी यंदा सर्वसाधारण सरपंच राहील, असे तहसीलदार प्रदीप शेलार यांनी सांगितले होते. त्यामुळे, येथील सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाने आदेश देत, तहसिलदार शेलार यांनी काढलेले आरक्षण रद्द केले. जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी बार्शा तालुक्यात 2020-25 साठी सरपंच पदाचे अनु. जाती, अनु. जाती महिला, अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जमाती महिला हे 12 जागांसाठीचे आरक्षण कायम ठेवण्याचे आदेश देत उर्वरीत सरपंच पदासाठी नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
तालुक्यातील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) 17, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला (ओबीसी महिला)18 , सर्वसाधारण 41 आणि सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे 41 आरक्षण नव्याने काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. त्यामुळे, 22 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणाची सोडत निघणार आहे. याकडेही तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. त्यानुसार एकूण 117 ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी नव्याने आरक्षण काढण्यात येणार आहे.
*या 6 ग्रामपंचायतींनी घेतल्या हरकती*
बार्शी तालुक्यातील कापशी, सुर्डी, तुळशीदास नगर, तांदुळवाडी, ममदापूर, घाणेगाव व हिंगणी या गावांची आरक्षण सोडत चुकीची निघाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. तांदुळवाडी येथील सदस्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे.
