कर्जदारांना अजून दिलासा देता येणार नाही, सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

ताज्या घडामोडी देशविदेश

नवी दिल्ली :  भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ने मोरॅटोरियम अर्थात कर्जाचे हफ्ते पुढे ढकलण्याच्या अधिकाराबाबत सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. यात त्यांनी कोरोनामुळे लागू झालेल्या लॉकडाउनच्या काळात फटका बसलेल्या क्षेत्रांना आणखी दिलासा देता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर, वित्तीय धोरणांमध्ये कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये, असंही नमूद करण्यात आले आहे.

दैनिक लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार, आरबीआयने सुप्रीम कोर्टात सादर केले आहे. यावेळी आरबीआयने दोन कोटींवर चक्रवाढ व्याज माफ करण्यावर आपली भूमिका मांडली आहे. ‘धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सरकारच्या कार्यक्षेत्रातला भाग आहे. त्यामुळे दोन कोटींच्या कर्जावर चक्रवाढ व्याज जर माफ केले तर देशाच्या आर्थिक आणि बँकिंग क्षेत्राला हा निर्णय धोकादायक ठरू शकतो’ अशी व्यक्त केली. त्याचबरोबर, कोरोनाच्या काळात जे काही  नुकसान झाले आहे. त्यासाठी पुरेशी सवलत देण्यात आली आहे, असंही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.  या याचिकेवर आता 13 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

‘लॉकडाउनच्या काळात ज्या बँकाचे नुकसान झाले आहे अशा बँका आणि आर्थिक संस्थांना गरज असल्यास कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी सांगितले आहे. त्याचबरोबर विशेष क्षेत्रांना दिलासा देण्याची मागणी याचिकेमधून होऊ शकत नाही’, असंही केंद्र सरकार आणि आरबीआयकडून आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 ऑक्टोबरमध्ये रेपो रेट कायम

दरम्यान,  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नवीन पॉलिसी जाहीर केली आहे. त्यामुळे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कर्जाचा ईएमआय भरणाऱ्या कर्जदारांना मोठा फायदा होणार नसला तरीही, आरबीआयने आधी केलेल्या कपातीत काहीसा दिलासा मिळत आहे. कारण, अलीकडच्या काळात अनेक बँकांनी त्यांचे एमसीएलआर आणि रेपो लिंक्ड कर्ज दर कमी केले आहेत. आरबीआयने ऑक्टोबरमध्ये रेपो रेट कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikant Das) अध्यक्ष असणाऱ्या या सहा सदस्यीय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीने व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेट 4 टक्क्यावर कायम राहणार आहेत. सर्व सदस्यांच्या संमतीने हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी रिव्हर्स रेपो रेट देखील 3.35 टक्के कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.जर तुम्ही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेन्डिंग रेट (MCLR) शी जोडलेले कर्जदार असल्यास, एमसीएलआरची घसरण झाल्यानंतर, जेव्हा रीसेट-पीरियड येईल तेव्हा तुमच्या कर्जावरील कमी ईएमआय कमी होईल. आयसीआयसीआय बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया अशा काही बँका आहेत ज्यांनी गेल्या काही आठवड्यात एमसीएलआरमध्ये कपात केली आहे. आगामी काळात गृहकर्जावरील दरामध्ये आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *