धनंजय मुंडेंनी घेतला मोठा निर्णय, शिष्यवृत्तीबाबत फडणवीसांनी घातलेला गोंधळ केला दूर

ताज्या घडामोडी महाराष्ट्र

मुंबई : अनुसूचित जातीतील परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यास इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक न्याय विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘ज्या शाखेतील पदवी त्याच शाखेचे पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेत असाल तरच परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल; भाजप सरकारच्या काळात घातलेला हा निर्णय सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी रद्द केला आहे.

आता परदेशी विद्यापीठात विशिष्ट पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला, त्या विद्यार्थ्यांने आधी घेतलेले पदवी शिक्षण इतर शाखेचे असले तरी त्याला आता परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. त्याचबरोबर या योजनेतील वयोमर्यादा बाबतचा गोंधळ ही संपवण्यात आला आहे.

मुळात भारतात सुद्धा ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या’ नियमानुसार अनेक अभ्यासक्रमांना अंतरशाखीय प्रवेश दिला जातो. कला, वाणिज्य, विज्ञान आदी शाखेत पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी दुसऱ्या विशिष्ट शाखेत प्रवेश दिला जातो.

ही अट काढून टाकल्यामुळे आता पदवी आणि परदेशात प्रवेश मिळालेली ठराविक पदव्युत्तर शाखा वेगळी असली विद्यार्थी परदेश शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.

या शिष्यवृत्तीसाठी आता वयोमर्यादे संबंधीचा गोंधळही दूर करण्यात आला आहे. मूळ नियमानुसार, पदव्युत्तर साठी 35 वर्षे तर पीएचडी साठी 40 वर्षे अशी वयोमर्यादा आता निश्चित करण्यात आली आहे.

चालू शैक्षणिक वर्षासाठी समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत अर्ज मागविण्यात आले आहेत, 14 ऑगस्टपर्यंत असलेली त्याची मुदतही वाढविण्याचे निर्देश गोपीनाथ मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष येऊन अर्ज दाखल करणे शक्य नसल्याने ऑनलाइन पद्धतीने किंवा ई – मेलद्वारे पाठवलेले अर्ज स्वीकारावे, असे आदेशही मुंडे यांनी दिले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *