समाजातील तेढ, भेदभाव दूर करणारं नवं शैक्षणिक धोरण : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

ताज्या घडामोडी देशविदेश

नवी दिल्ली : समाजातील तेढ, भेदभाव दूर करणारं हे नवं शैक्षणिक धोरण आहे. नव्या भारताच्या पायाभरणीसाठी नवं शैक्षणिक धोरण उपयुक्त ठरणार आहे. शिक्षण क्षेत्राला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यास उपयुक्त असं हे धोरण आहे. हे धोरणाने देशाला, देशवासियांना अधिक मजबूत करण्याचा हेतू आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. भविष्याचा विचार करुनच नवं शैक्षणिक धोरण तयार केलं असल्याचं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत उच्च शिक्षणातील परिवर्तनात्मक सुधारणांवरील बैठकीला संबोधित केलं.

यावेळी मोदी म्हणाले की, इतका बदल कागदावर केला पण प्रत्यक्षात कसा आणणार? असंही अनेकजण म्हणत असतील. या धोरणाची अंमलबजावणी कशी केली जाणार याकडे सर्वांच लक्ष आहे. जे बदल करावे लागतील ते सर्वांनी मिळून करावे लागतील. जिथवर राजकीय इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे तर मी पूर्णपणे तुमच्यासोबत आहे. भारताला शक्तिशाली बनवण्यासाठी, विकासाची नवी उंची गाठण्यासाठी, नागरिकांना अजून सशक्त करण्यासाठी, जास्तीत जास्त संधी देण्यासाठी या धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे, असं ते म्हणाले.

पंतप्रधान पुढे म्हणाले की,  देशभरात नव्या शिक्षण धोरणावर चर्चा होत आहे. वेगवेगळ्या विचारांचे लोक आपलं मत मांडत आहे. शिक्षण धोरणावर मंथन करत आहेत. यावर जितकी जास्त चर्चा होईल तितका शिक्षण व्यवस्थेला फायदा होणार आहे. देशातील कोणत्याही क्षेत्र, वर्गाकडून यामध्ये एकतर्फी निर्णय असल्याची टीका झालेली नाही. लोक वर्षांपासून सुरु असलेल्या शिक्षण धोरणात बदल अपेक्षित करत होते आणि तो पाहायला मिळत आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले की, आमच्या युवकांमध्ये वेगळा विचार विकसित होण्यासाठी शिक्षणाचा हेतूही बदलण्याची आवश्यकता आहे. तंत्रज्ञानाला सर्जनशीलतेची जोड देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. तीन ते चार वर्ष चर्चा केल्यानंतर तसंच लाखोंच्या संख्येने आलेले सल्ले लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आलं आहे, असं पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

आज शिक्षणक्षेत्रात बदल होत आहेत. बदलत्या वेळेसोबत जगदेखील बदलत असून नवे जागतिक मापदंड तयार होत आहेत. हे लक्षात घेता आपल्या शिक्षण धोरणात बदल करणं गरजेचं होतं. शालेय अभ्यासक्रमात 10+2 ऐवजी 5+3+3+4 ची रचना करणं हा त्याचाच एक भाग आहे. घरात बोलली जाणारी भाषा आणि शाळेत शिकवली जाणारी भाषा एकच असल्याने मुलांचा शिकण्याचा वेग वाढतो यामध्ये काही दुमत नाही. यामुळेच पाचवीपर्यंत शक्य झाल्यास मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत शिकवण्याची परवानगी दिली आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *