भाजपाला मिळाल्या ७५ टक्के देणग्या तर काँग्रेसच्या वाट्याला आल्या अवघ्या नऊ टक्के

0
105

गतवर्षी भाजपाने इलेक्टोरल बाँडच्या (रोखे) माध्यमातून जवळपास ७५ टक्के देणगी मिळवली असून मुख्य विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसला मात्र फक्त नऊ टक्केच देणगी मिळवण्यात यश आलं. काँग्रेसला एकूण ३४३५ कोटींची देणगी मिळाली आहे. निवडणूक आयोगाकडून ही माहिती मिळाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणगी मिळवण्याची योजना आणण्यात आली होती. ही संपूर्ण योजना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत जाहीर केली होती. यामध्ये देणगीदाराची ओळख जाहीर होत नसल्याने याचा वापर वाढला आहे.

भाजपाबद्दल बोलायचं गेल्यास इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या स्वैच्छिक योगदानाचा वाटा २०१७-१८ मधील २१ टक्क्यांवरून २०१९-२० मघ्ये ७४ टक्क्यांवर गेला आहे. बाँडच्या माध्यमातून भाजपा मिळणाऱ्या देणगीत खूप मोठी वाढ झाली आहे. २०१७-१८ मध्ये भाजपाला २०१७-१८ मध्ये स्वैच्छिक योगदान म्हणून मिळालेल्या एकूण ९८९ कोटींपैकी २१० कोटी रुपये आणि २०१९-२० मध्ये ३४२७ कोटींपैकी २५५५ कोटी बॉण्डमधून मिळाले.

दुसरीकडे काँग्रेसला २०१८-१९ मध्ये बाँडच्या माध्यमातून ३८३ कोटी मिळाले होते. २०१९-२० मध्ये काँग्रेसला मिळालेल्या ४६९ पैकी ३१८ कोटी बाँडमधून मिळाले असून एकूण देणगीच्या ६८ टक्के आहेत.

शिवसेनेला ४१ कोटी

याशिवाय २०१९-२० मध्ये बाँडच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला २९ कोटी २५ लाख, तृणमूल काँग्रेसला १०० कोटी ४६ लाख, डीएमकेला ४५ कोटी, शिवसेनेला ४१ कोटी, राष्ट्रीय जनता दलाला २.५ कोटी आणि आम आदमी पक्षाला १८ कोटी मिळाले आहेत.

इलेक्टोरल बाँडमध्ये देणगीदाराची गोपनीयता पाळली जाते

इलेक्टोरल बाँडमध्ये देणगीदाराची गोपनीयता पाळली जात आहे. याचाच अर्थ मतदारांना नेमकं कोणी, कोणत्या कंपनी किंवा संस्थेने कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला याची माहिती मिळणार नाही. इलेक्टोरल बाँड येण्याआधी पक्षांना आपल्या देणगीदारांची माहिती द्यावी लागत होती. २० हजारांपेक्षा जास्त देणगी दिली असल्यास त्यांची माहिती देणं अनिवार्य होतं. मात्र यावरुन बरीच टीका होत असून लोकांचा माहिती मिळवण्याचा हक्क हिरावला जात असून पारदर्शकत राहत नसल्याचं बोललं जात आहे.

इलेक्टोरल बाँड अर्थात निवडणूक रोखे म्हणजे काय?

‘निवडणूक रोखे’ हे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्याही शाखेतून कोणाही नागरिकाला विकत घेता येतात. हे समभाग एक हजार रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत विविध किंमतीचे असतात. त्यावर कोणतेही व्याज आकारले जात नाही. रोखे विकत घेणारा ते रोखे कोणत्याही पक्षाच्या प्रचारनिधीसाठी दान म्हणून देऊ शकतो. हे रोखे पंधरवडय़ात कोणत्याही शाखेतून वटवून घेता येतात. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ २०१७-१८मध्ये भाजपलाच झाला असून तब्बल २१० कोटी रुपये किंमतीचे ९४.५ टक्के रोखे या पक्षाला दान म्हणून मिळाले होते.

गतनिवडणुकीत किमान एक टक्का वा अधिक मते मिळवणारे राजकीय पक्षच या बाँडमार्फत मदतीसाठी पात्र आहेत. राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या बँक खात्यांतच हे बाँड भरू शकतील. बाँड खरेदी करताना खरेदीदारास आपला संपूर्ण तपशील, म्हणजे KYC, बँकेस सादर करावा लागतो. म्हणजे हे रोखे कोणी खरेदी केले ते स्टेट बँकेला कळू शकेल. परंतु हे बाँड आपण कोणत्या राजकीय पक्षास दिले हे सांगण्याचे बंधन नाही. म्हणजेच ज्या राजकीय पक्षास या बाँडमधून देणगी मिळेल त्यांना अधिकृतपणे तरी ही देणगी कोणापासून मिळाली ते कळू शकणार नाही. हे राजकीय पक्ष फक्त आपणास इतक्या रकमेची देणगी मिळाली इतकेच काय ते जाहीर करणार.

सुप्रीम कोर्टात इलेक्टोरल बाँडच्या विक्रीवर स्थगिती आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण कोर्टाने ही मागणी फेटाळली होती.

भाजपा देशातील सर्वात श्रीमंत पक्ष

भाजपा देशातील सर्वात श्रीमंत पक्षा राहिला आहे. भाजपाकडे एकूण ३५०१ कोटी आहेत. २०१९-२० च्या तुलनेत भाजपाच्या संपत्तीत १९०४ कोटींची वाढ झाली आहे. भाजपाने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या माहितीनुसार, पक्षाने ७३ कोटींची जमीन खरेदी केली असून ५९ कोटींच्या इमारती खरेदी केल्या आहेत.

२०१९-२० मध्ये भाजपाला कंपनी आणि लोकांकडून देणगी स्वरुपात ७८० कोटी मिळाले होते. काँग्रेसला मिळालेल्या देणगीच्या (१३८ कोटी) तुलनेत रक्कम पाच पटीने जास्त होती. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ५९ कोटी, तृणमूल काँग्रेसला आठ कोटी, सीपीएमला १९.६ कोटी आणि सीपीआयला १.९ कोटींची देणीग मिळाली होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here