यापुढे एकाही सरकारी बँकेचं विलिनीकरण नाही, सरकारची संसदेत माहिती

0
55

नवी दिल्ली : सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाबाबत  कुठलाही नवा प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नसल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड  यांनी राज्यसभेत दिली आहे. 2021 साठीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने 2 बँकांच्या खासगीकरणाचीघोषणा केली आहे. या दोन बँका वगळता इतर कुठलाही नवा प्रस्ताव सरकारकडे आला नसल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतही कुठलाही नवा प्रस्वाव सरकारकडे नसून सध्या केवळ अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची पूर्तता कऱण्यावर सरकार भऱ देत असल्याचं अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या होत्या. यामध्ये दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीचं खासगीकरण करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी गुंतवणूक आणि खासगीकरण यासाठी 1.75 लाख कोटींचं उद्दिष्ट सरकारनं निश्चित केलं आहे.

मोदी सरकारचा बँक विलिनीकरणाचा इतिहास

मोदी सरकारनं यापूर्वी अनेक कमकुवत बँकांचं विलीनीकरण करून त्यांची परिस्थिती सुधाऱण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. 2019 साली सरकारनं 10 सरकारी बँकांचं विलिनीकरण केलं होतं. ओरिएंटल बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या दोन बँकांचं पंजाब नॅशनल बँकेत विलिनीकरण करण्यात आलं होतं. तर अलाहाबाद बँकेचं विलिनीकरण इंडियन बँकेत करण्यात आलं. सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली, तर आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक या युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन झाल्या होत्या.

विलीनीकरणाचा चांगला परिणाम

विलिनीकरणापूर्वी तोट्यात असणाऱ्या बँका गेल्या चार ते पाच वर्षात सुधारत असल्याचं दिसून आलं आहे. बँकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असून दिवाळखोरीतून या बँका सावरत असल्याचं दिसून येत आहे, असं अर्थतज्ज्ञ सांगतात. सातत्यानं तोट्यात असणाऱ्या बँकांनी 2020-21 या आर्थिक वर्षात आर्थिक फायदादेखील कमावल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here