मराठा आरक्षण: ‘राज्य सरकारपुढे आता 3 पर्याय, OBCच्या आरक्षणाला धक्का नाही’

ताज्या घडामोडी महाराष्ट्र

नांदेड : मराटा आरक्षणावर राज्या सरकारने ठामपणे आपली भूमिका कोर्टासमोर मांडली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अनपेक्षीत आहे असं मत राज्य सरकारच्या आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केलं. आता राज्य सरकारसमोर तीन पर्याय असून OBCच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं मतही त्यांनी व्यक्त केलं.

अशोक चव्हाण यांनी नांदेड इथं पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, मला मंत्रिमंडळाने मराठा आरक्षण उपसमितीचा  अध्यक्ष केले आहे. मंत्रिमंडळाला जर वाटलं अध्यक्ष बदलायचा तर माझी हरकत नाही. मी प्रमाणिकपणे काम केलं.

या प्रश्नावर बुधवारी मुख्यंत्र्यांसोबत बैठक झाली. त्या बैठकीत तीन पर्याय समोर आले आहेत.

नव्याने अध्यादेश काढायचा का?

सुप्रीम कोर्टात त्याच खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करावी का?

आणि घटनापीठाकडे दाद माघायची का?

हे तीन पर्याय असून त्यावर मुख्यमंत्री निर्णय घेणार आहे.

यायालयात जाऊन बाजू मांडण्यासाठी भक्कम मुद्दे आहे. सर्व पक्षाचा त्याला पाठिंबा आहे ही आनंदाची बाब आहे.

सारथी संस्थेचे काम ठप्प झालेले नाही. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे काम होतं काहीचा त्यावर आक्षेप होता, त्याबद्दलही मुख्यमंत्री निर्णय घेतील.

छावा संघटनेने आंदोलन केले, आंदोलनकर्त्यांना मी भेटायला तयार होतो. पण ते रेस्ट हाऊसला आले नाही. नियोजित कार्यक्रम संपवून मी घरी त्यांना भेटलो. सरकार आरक्षणाच्या बाजूने आहे. तेव्हा वाद घालण्यात अर्थ नाही.सरकारच्या भूमीकेबद्दल संशय असेल तर संघटनांनी आपले वकील लावावे. आमचा आक्षेप नाही.कोर्टाची स्थगती ही अनपेक्षित आहे. असेच अनेक विषय सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. तामिळनाडू, त्रिपूराचा विषय प्रलंबित आहे, त्यावर स्थागती नाही. त्यामुळे या विषयावर स्थगती अनपेक्षित आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *