लॉकडाउनमध्ये नोकरी गमावलेल्या अनेकांना व्हावं लागलं भिकारी; पाहणीतला धक्कादायक निष्कर्ष

0
69

गेल्या दीड वर्षात करोनामुळे आर्थिकदृष्ट्या सर्वच क्षेत्रांत झालेली पीछेहाट, गेलेल्या नोकऱ्या, काम मिळविण्यासाठी करावा लागणारा आटापिटा, मिळणाऱ्या रोजगारात होणारी पिळवणूक लोकांचे जगण्याचे चक्र बिघडले असून समाजातील सर्वच स्तरांत नैराश्य आणि वैफल्यग्रस्ततेत वाढ होत चालली आहे. दरम्यान, करोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे नोकरी गमावणाऱ्यांना भीक मागण्यास भाग पाडले आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय राजधानीच्या रस्त्यावर भीक मागत असलेल्या लोकांच्या स्थितीचे सर्वसमावेशक सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण सर्वेक्षणात गेल्या पाच वर्षात अर्ध्याहून अधिक (५२ टक्के) लोक हे नविन असल्याचे समोर आले आहे. त्यातील ४० टक्के हे वयस्कर आहेत ८ टक्के जन्मापासून भीक मागत आहेत.

दिल्लीत सर्वेक्षण केलेल्या बहुतेक लोकांना दारिद्र्य, बेरोजगारी, निरक्षरता आणि म्हातारपण, अपंगत्व आणि रोग यासारख्या कारणांमुळे भीक मागायला भाग मागायला लागत असताना, सर्वेक्षणात असे आढळून आले की करोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे नोकरी गमावणाऱ्यांना भीक मागण्यास भाग पाडले आहे.

अभ्यासानुसार असे दिसून आले आहे की सर्वेक्षण केलेले सर्व लोक पूर्णवेळ भीक मागत नव्हते आणि इतर जण हे अशा ठिकाणी नोकरी करत होते जिथे पुरेसे पैसे मिळत नव्हते. रस्त्यावर भीक मागताना आढळलेल्यांपैकी बांधकाम मजूर आणि कारखान्यांमध्ये-रॅग पिकर्स, घरगुती नोकर, रस्त्यावर विक्रेते आणि रिक्षाचालक म्हणून होते. त्यापैकी काहींचे छोटे व्यवसाय होते किंवा ते कमी पगाराच्या आणि तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये काम करत होते. त्यापैकी एक चतुर्थांश लोकांनी सांगितले त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य दिल्लीतील इतर काही ठिकाणी भीक मागत आहेत.

सर्वेक्षण केलेल्या २०,७१९ पेक्षा जास्त भिकाऱ्यांपैकी बहुतांश (६५ टक्के) दररोज २०० रुपयांपेक्षा कमी कमावतात, २३ टक्के लोक दिवसाला २०० ते ५०० रुपये कमावतात आणि १२ टक्के लोकांना भिक्षा मिळाली. त्यापैकी अर्धे (५५ टक्के) बेघर होते तर उर्वरित (४५ टक्के) एकतर झोपडपट्टीत किंवा इतर वसाहतींमध्ये राहत होते.

या वर्षी फेब्रुवारी ते एप्रिल दरम्यान इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंटने केलेल्या अभ्यासाला दिल्ली सरकारने सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या योजनेचा भाग म्हणून १० शहरांमध्ये भिक्षेकऱ्यांसाठी एक व्यापक पुनर्वसन योजना विकसित केली होती. इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंटने नुकताच अंतिम मसुदा अहवाल समाजकल्याण विभागाला सादर केला, ज्याची आता तपासणी करण्यात येत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here